संघीयतामा ६ प्रदेशको व्यवस्था तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? किन ?

संघीयतामा ६ प्रदेशको व्यवस्था तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? किन ?

हरेक कुराको गुण र अवगुण त हुन्छ नै । संघीयताका पनि गुण र अवगुण छन् । संघीयतापछि देशका सारा जनताले समानुपातिक रूपमा विकासको फल चाख्न पाउनेछन् । विकेन्द्रित विकास हुनेछ । पिछडिएका जनता पनि अब दु:खमा हुनेछैनन् । योभन्दा खुसीको खबर अरू के नै पो होला र ? विकास राजधानीकेन्द्रित हुनेछैन । राजधानीलाई मात्र देश देख्ने सरकारको नजरमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । जनता आफ्नो प्रदेश आफ्नै बनाउन लाग्नेछन् । मचाहिँ यो प्रदेश विभाजनबाट खुसी छु ।

यशोदा ढुंगाना, काभ्रे

प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, भन्सार, पर्यटन तथा उद्योगका आधारमा विभाजन गरिएको भनिएको छ, तर कुनै प्रदेश जलविद्युत् र पर्यटनका हिसाबले सम्पन्न छन् त कुनै उद्योग तथा कलकारखानाका हिसाबले, कुनै क्षेत्रफलको हिसाबले त कुनै आम्दानीका हिसाबले । यसरी सबै प्रदेशमा केही न केही सम्भावना त अवश्य नै छ, तथापि प्रदेशहरूलाई समुन्नत बनाउन विशेष योजना तयार गरिनुपथ्र्याे, जुन भएको देखिँदैन । राज्यभित्रको आ–आफ्नो ऐन, नियम र कानुनले गर्दा अर्को राज्यको जनताले गर्ने व्यापार व्यवसाय, अध्ययनलगायत अन्य कुरामा विभेद हुन सक्छ । समुन्नत नेपालको सपना टुक्रिएको राज्यले पूरा गर्ला ? अवश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

बिना अर्याल (बुनु), साइप्रस

नेपालले धेरै प्रदेश धान्न सक्ने स्थिति छैन । ६ प्रदेशमा विभाजन गरिएको नक्सा आएको छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा ठीकै लागेको छ । प्रदेश संख्या योभन्दा कम भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको युगमा कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मत रूपमा हुन गाह्रो हुन्छ । सबैको चित्त बुझाउन राम राज्यले त सकेन भने यो सरकारले सक्छ भनेर आशा राख्नु निरर्थक हुन्छ । अब यही ६ प्रदेशलाई आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपले बलियो बनाएर चलाउन सके नेपालको भविष्य राम्रो हुन्छ । नेपाल अखण्ड हुनुपर्‍यो । सबैले यो यथार्थ बुझिदिए संविधान सहज रूपमा आउने थियो । प्रवासबाट हामीले राख्ने अपेक्षा यही हो ।

बिटु केसी बराल, अमेरिका

अब ६ प्रदेश नेताहरूलाई निल्नु न ओकल्नु हुनेछ । बरु पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाइदिएको भए सबैले स्वीकार गर्ने थिए । बेलैमा बुद्धिमत्ता अपनाएर त्यसो गर्नु उपयुक्त हुने थियो । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । देशमा द्वन्द्व निम्त्याउनुभन्दा अर्थात हिंसा फैलिनुअघि नै त्यतातिर विचार पुर्‍याउनु राम्रो हुन्छ । यसैमा सबै नेपालीको हित छ । हामी परदेशमा बस्नेहरूलाई पनि यसैमा खुसी मिल्नेछ ।

कमला केसी, इजरायल

नेपाल सानो मुलुक हो । त्यसैले विभाजनभन्दा पनि देश विकासतिर लाग्नु बेस हुन्छ । देशमा शान्ति आओस्, भ्रष्टाचार कम होस्, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरियोस् । हामी नेपाली जनता अघि नबढी देश बन्दैन । नेताहरूको भरमा मात्र देश विकास हुँदैन । समुन्नत विकासका लागि हामी नेपाली एकजुट हुनैपर्छ । संघीयता जातीयताका लागि नभै विकासका लागि हो भने प्रदेशको विभाजन ठीक छ, किनभने जसरी पनि देशको विकास हुनुपर्‍यो ।

तुलसी शिवाकोटी, स्पेन

६ प्रदेशको सीमांकनबाट कोही पनि खुसी हुने अवस्था छैन । ५ विकास क्षेत्रको अवधारणामा विकासको जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यसबाट कुनै हिसाबले अघि बढेजस्तो लाग्दैन । संघीयता र विकासक्षेत्रको अवधारणामा के नै फरक देखियो र ? यत्रो वर्ष लगाएर यस्तो नतिजा जनता सामु ल्याइएको छ । वास्तवमा चाहिने भनेको हरेक नागरिकलाई स्वावलम्बी हुने शिक्षा र स्वदेशमै गरेर खान पाउने अवसर हो । यसको विकल्प जातीय राज्य वा कुनै विकसित राष्ट्रको नक्कल गरिएको संविधान हुनै सक्दैन । देशको इतिहास, परम्परागत पहिचान एवं जनताको मानसिकता सुहाउँदो संविधानले मात्र केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सुरेन्द्र शाक्य, हेटौंडा

हाम्रो देश आफंैमा सानो छ । एउटा संविधानसभा भवन त आफंै बनाउन नसक्ने देशले संघीयता थाम्नै सक्दैन । हाम्रो देशलाई संघीयता चाहिँदैन र बने पनि लागू हुन गार्‍हो छ । किनभने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक हिसाबले पनि हाम्रो देश ठूला दुई देशको बीचमा छ । यही कारणले पनि हाम्रो देशमा संघीयता टिक्दैन ।

हरिहर कार्की, दोलखा

मलाई त ६ प्रदेश बनाएको चित्त बुझेन । किनभने कर्णालीजस्तो दुर्गम ठाउँलाई एउटै विशाल प्रदेश बनाइएकाले यसले फेरि पनि शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई सही अर्थमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा बाग्लुङ, रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई टुक्य्राउन हुँदैनथ्यो ।

बिन्दु परियार थापा, गोरखा

देशलाई टुक्य्राउने काम नै गलत हो । यति सानो मुलुकलाई किन विभाजन गर्नुपर्‍यो ? अहिले व्यक्ति–व्यक्ति र समुदाय–समुदायबीच विभाजन ल्याउने, मनमुटाब गराउने काम मात्र भएको छ । यस्तो कामले जनताबीच दूरी मात्र बढाउँछ ।

फुपु छिरिङ लामा, दुबई

नेताहरूले ६ प्रदेश त विभाजन गरे यद्यपि नागरिकमा जुन खुसी र उल्लास हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन । जनतामा अझै असन्तोष र आक्रोश व्याप्त छ । नेताहरूले भनिहाले, राज्यको पुनर्संरचना वैज्ञानिक तवरबाट गर्छौं भनेर । त्यो अहिले अभिशाप होला कि जस्तो लाग्छ । हाम्रा नेताको यस्तो कथित वैज्ञानिक संघीयताभन्दा पहिलेकै विकासक्षेत्रलाई आधार मानेर संघीय संरचना निर्माण गरे के बिग्रन्थ्यो ?

टेकबहादुर राना, बाजुरा

प्रदेशको सीमांकन कुनै पनि सिद्धान्तबाट असन्तुलित देखिन्छ । यो विभाजन पहिचान तथा भूगोल दुवै आधारमा चित्तबुझ्दो छैन । बरु उत्तर–दक्षिण मिलाएको भए राम्रो हुने थियो । प्रदेश–२ को सीमांकन पनि मिलेन । बनेकोलाई भत्काउनुभन्दा सोही स्थानबाट थप गरौं । ५ विकास क्षेत्र नै प्रदेशका लागि सही सीमांकन हुनसक्छ । बुद्धिले भ्याउँछ भने त नेपालमा ३ देखि ४ प्रदेश मात्र उपयुक्त हुन्छ ।

सम्झना भट्टराई, बुटवल

६ प्रदेशको व्यवस्था ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं व्यवहारिक रूपमा पनि उपयुक्त छैन । हाम्रो शरीरका अनेक अङ्गहरूको अस्तित्व, महत्व र उपयोगिता नै संघीयताको सुहाउँदो उदाहरण हो । हातलाई खुट्टामा गाभेर फुटबलको बाजी जित्न खोज्नु र अहिलेको ६ प्रदेशको निर्णय हुनुमा केहि फरक रहेन । नेपालजस्तो बहुल जाति, बहुसंस्कृति, भाषाभाषी र धार्मिक, ऐतिहासिक अस्तित्व र पहिचान तथा विविध भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन नै नगरी मनमौजी ल्याइएको ६ प्रदेशको प्रस्ताव अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक छ । यो निर्णयले स्थानीय जनतामा आत्मगर्व सिञ्चित गर्ने मौका मेटिदिएको छ ।

खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू, थाइल्यान्ड

प्रदेशको संख्या ठीक छ, तर सीमांकन सही लागेन । किनभने प्रदेश नम्बर २ का सबै ८ जिल्ला तराईका मात्र छन् । यो सीमांकनले हिमाल, पहाड, तराईका रूपमा रहेको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध भोलि गएर टुट्न सक्छ । यो सीमांकनले नेपाललाई अवश्य खण्डित गर्नेछ । यसले नेपाली जनता र नेपाली भूगोललाई न्याय गर्नेछैन । यो सीमांकनले हिमाल, पहाड तथा तराईलाई छोएको भए एकदम राम्रो हुने थियो । अर्को कुरा, प्रदेश–६ विकट जिल्लाहरू जोडेर बनाइएको छ । यो पनि एकदम गलत भयो । त्यही प्रदेश ठूलो छ, यो पनि भएन । विकट जिल्लाहरू नै ठूलो प्रदेशमा भएपछि ती जिल्लाहरू अझ पछाडि पर्नेछन्, किनभने ठूलो प्रदेशको विकास पनि ढिलो हुन्छ । त्यसैले प्रदेश संख्या ठीक भए पनि सीमांकन ठीक भएन ।

दीपेन्द्र अश्रुमाली, मलेसिया

मुलुक संघीय पद्धतितर्फ अग्रसर भएकोमा म आशावादी छु । संघीयतामा जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई सकेसम्म समेटिएको पाइन्छ । हाल घोषणा गरिएको ६ प्रदेश मुलुकको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त होइन । लचकतापूर्ण नीति अपनाएर भोलिका दिनमा प्रदेश संख्या थप्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी उपस्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण गरेर जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, संघीयता नेपालका लागि वरदान हुन सक्छ । नेपाली जनताको सचेतना र सक्रियता रह्यो भने संघीयताले हामीलाई शान्ति र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ ।

भगवती बस्नेत, इजरायल

मुलुक संघीयतातर्फ जाँदा स्थानीय स्तरको स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुने हुँदा विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्न सरल र सहज हुनेछ । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुन लागेकाले देशमा संघीयता कत्तिको फलदायी हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । अभ्यासको चरणमा भएकाले पनि अहिले थोरैभन्दा थोरै प्रदेश नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले ६ प्रदेश नराम्रो होइन ।

भूमिका पाख्रिन, बिराटनगर

जनताका निम्ति बनाइएको प्रदेशको विरोधमा जनता नै उत्रिएका छन् । कतै जिल्ला टुक्रिएको असन्तुष्टि, कतै हिमाल, पहाड, तराई नछोएकोमा आलोचना । विकासक्षेत्र अनुसार प्रदेश राखेको भए यो लफडा हुने थिएन, नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा गाँसिन अझै सहयोग पुग्ने थियो । दुर्भाग्यको कुरा, यो तथ्यलाई कुनै पनि नेताले बुझेनन् ।

गोविन्द गोपाल खतिवडा

कर्णालीको विकासका लागि छुट्टै नीति चाहिन्छ भन्दै ‘कर्णाली विकास परियोजना’ सम्म ल्याउनेहरूले कर्णाली छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यसरी अवैज्ञानिक ढङ्गले सुदूर तथा मध्यपश्चिमलाई एक–अर्कामा जोडेर राज्यले उक्त क्षेत्रलाई हेर्ने ‘सौतेनी व्यवहार’ दर्साएको छ ।

भूपेन साउद

विकासक्षेत्रका आधारमा प्रदेश छुट्टयाइएको भए सार्‍है राम्रो हुन थियो । हिमाल, पहाड, तराई सबै राम्रोसँग समेटिन्थे । जिल्लाहरू काट्नु पनि नपर्ने, प्रदेशको संख्या पनि कम हुने, तर के गर्ने ? हामीले भनेर भएन ।

जीवन थापा

एकदम वाहियात लाग्यो मलाई त । बरु ५ विकासक्षेत्र नै ठीक छ । त्यसैलाई प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाश न्यौपाने

प्रदेशको संख्या ६ भन्दा अझ कम राख्नुपथ्र्यो, ३/४ प्रदेश उत्तम हुने थियो ।

देवराज खनाल

सबैलाई अखण्ड प्रदेश चाहिएको छ । कोही त मजस्ता पनि होलान्, जसलाइ अखण्ड नेपाल चाहिएको होस् । ६ प्रदेश एकदमै अवैज्ञानिक लाग्यो— एक नेपाल–एक प्रदेश ।

समीप

संघीयताको मर्मअनुरूप सबै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाई विकास गर्दै लाने हो भने राम्रो कुरा हो । सीमांकन मात्र गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

भक्त गुरुङ

५ प्रदेश बनाइएको भए हुन्थ्यो । समग्रमा राम्रो छ, तर पनि विकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाइएको भए सबैको चित्त बुझ्ने थियो कि ?

एलएक्स घिमिरे

नेपालीहरू जम्मा एक प्रदेश अर्थात नेपाल मात्र चाहन्छन् । तैपनि पहिले जुन ५ विकासक्षेत्र थियो, त्यसैलाई प्रदेश बनाउँदा समस्या समाधान होला ।

रामकृष्ण पौडेल

संघीयता देशलाई फापोस्— आशा गरौं ।

मिलन श्रेष्ठ

संघीयतामा विभाजन गरिएको ६ प्रदेश चित्तबुझ्दो छैन । कमभन्दा कम प्रदेश र हरेक प्रदेशको उत्तर दक्षिण सिमाना हुनुपथ्र्यो । यति धेरै प्रदेशका सभासद तथा मन्त्रीहरूलाई पाल्ने र अन्य प्रशासनिक खर्च कसरी जुट्छ ? परिणाम विकास–निर्माण न्यून हुनेछ । विभिन्न नाममा जनतालाई मार पर्ने गरी करहरू थपिनेछन् । प्रदेशमा हुने विभिन्न एकाइमा निर्वाचित र मनोनीत हुने पदाधिकारीहरूको संख्या हेर्ने हो भने राजनीति अब नेपालमा सुरक्षित रोजगारका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

कृष्ण बजगाईं, बेलायत

६ प्रदेशको सीमांकन जसरी गरिएको छ, त्यसले पछाडि पारिएका, उत्पिडित, शोषित समुदायमाथि भैरहेको विभेद र अन्यायलाई रत्तिभर पनि सम्बोधन गरेको छैन । यसले समग्रमा राष्ट्रलाई फाइदाभन्दा नोक्सान पुर्‍याउँछ । यसरी ल्याइएको संविधान एक थान किताब मात्र हुनेछ, जसको मूल्य कबाडीको रद्दी कागज बराबर छ । देशमा संविधान नभएर संविधान ल्याउन यत्रो संघर्ष, खर्च एवं सहादत भएको होइन । नयाँ सविधानको अर्थ, पछाडि पारिएका, उत्पीडित, शोषित समुदायलाई विभेद र शोषणबाट मुक्ति तथा उनीहरूको सम्मानित एवं समृद्ध जीवन नै हो ।

राजकुमार महतो, सर्लाही

Be the first to comment on "संघीयतामा ६ प्रदेशको व्यवस्था तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? किन ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*